ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੈਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਂਘੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਟਿਊਬ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਇਕ ਕੁਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।