ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਪਰ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ।ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਵਾਈਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ
ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮਦਗਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਸੀ ਨੱਬੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਵਾਈ ਬਾਹਰੋਂ
ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ।ਸੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਰਸਦਾ ਰਹਿ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
